महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे

   महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे हे शालेय शिक्षण विभागाची विद्याशाखा म्हणून ओळखली जाते.
     राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाच्या गुणवत्ता विकासासाठी शासन निर्णय शिक्षा व समाजकल्याण विभाग ठराव क्र. पी. टी. सी .१०६३ - ए दि. २९/१०/१९६३ अन्वये सन १९६४ मध्ये 'राज्य शिक्षणशास्त्र संस्था ' या नावाने या संस्थेची मूळ स्थापना झाली.
     राज्य पातळीवरील सर्व संस्थांच्या शैक्षणिक विकासाच्या कार्यात समन्वय आणि सुसूत्रता यावी यासाठी राज्य शिक्षणशास्त्र संस्थेचे उच्चीकरण व सबलीकरण करून शासन निर्णय शिक्षण व सेवायोजन विभाग क्र. पी. टी. सी. १०८४/६८९५/८२५/८४ - ४ दि ३१/ ८/१९८४ अन्वये सन १९८४ मध्ये महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद या संस्थेची निर्मिती झाली.शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षक प्रशिक्षण ,संशोधन व मूल्यमापन इत्यादी क्षेत्रामधील विविध जबाबदाऱ्या हे संस्था पार पाडते.
     पाटी पेन्सील देऊन बालकांचा मोफत व शिक्षणाचा कायदा २००९ अन्वये कायदयाच्या ३६ ची पोरकलमे (१) आणि (२) अनुसार शासनाच्या दि ७ मार्च २०१२ अनुसरे विद्याविषयक म्हणून घोषित केली आहे.

भूमिका आणि कार्ये :

१) प्राथमिक शिक्षणाचा गुणवत्ता विकास आणि शिक्षक प्रशिक्षण यांसाठी
    राज्यपातळीवरील शिखर संस्था म्हणून कार्ये करणे.
२) शासनास शैक्षणिक बाबींसंबंधी सल्ला व सहकार्य देणे.
३) शैक्षणिक संशोधन प्रकल्प हाती घेणे. शालेय स्तरावरील शैक्षणिक
    संशोधनास चालना देऊन संशोधनाचे निष्कर्ष गुणवत्ता वाढीसाठी
    वापरण्याबाबत प्रेरणा व प्रोत्साहन देणे.
४) प्राथमिक स्तरावरील अभ्यासक्रमाचा (इ. १ ली ते इ. ८ वी ) आढावा
    घेऊन पुनर्रचना करणे.
५) सेवापूर्व आणि सेवांतर्गत शिक्षण प्रशिक्षण तसेच अन्य प्रशिक्षण
     कार्यक्रमांच्या अभ्यासक्रमाचा आढावा घेऊन पुनर्रचना करणे.
६) शिक्षक आणि शिक्षक -प्रशिक्षकांसाठी अध्ययन-अध्यापनविषयक
    साहित्य विकसित करणे.
७) लोकसंख्या शिक्षण, मुलींचे शिक्षण, मूल्यशिक्षण, पर्यावरण शिक्षण
     यासंबंधी उदबोधन वर्गांचे आयोजन करून जाणीव-जागृती करणे.
८) एनसीईआरटी, नीपा, एनसीटीई, आरआयई या राष्ट्रीय स्तरावरील
    संस्था आणि बालभारती, बालचित्रवाणी , मीपा, एस. एस. सी. बोर्ड
    या राज्यस्तरावरील संस्थांशी समन्वय साधून कार्य करणे.
९) जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांच्या शैक्षणिक कार्यावर संनियंत्रण
    ठेवून त्यांच्या प्रगतीच्या आढावा घेणे .
१०) प्राथमिक शिक्षण आणि शिक्षक-प्रशिक्षकांमधील व्यावसायिक क्षमता
     वृद्धिंगत करण्यासाठी 'जीवन शिक्षण' मासिक व अन्य शैक्षणिक
     साहित्य प्रकाशित करणे.